A Study of Female Leadership in Panchayats
पंचायत में महिला नेतृत्व का अध्ययन
DOI:
https://doi.org/10.31305/rrijm.2024.v09.n04.035Keywords:
Panchayati Raj, women empowerment, political participation, reservationAbstract
Panchayat Raj institutions are viewed as solutions to rural development issues and are particularly linked to the empowerment of women. This study presents a review of the empowerment of female representatives in Panchayati Raj institutions in the context of the 73rd Constitutional Amendment and the decentralization process in India. It evaluates self-decision-making capacity, participation in community activities, and awareness in decision-making within the panchayat operations. Although there has been an increase in the participation of female representatives in recent years, several issues have also emerged. Studies have shown that female leaders are less corrupt and contribute to better governance, but they face numerous challenges due to illiteracy and a patriarchal society. Female representatives take more time to prove their capabilities compared to their male counterparts. Despite the 73rd Amendment, women still face many barriers to achieving full empowerment and equal opportunities.
Abstract in Hindi Language: पंचायत राज संस्थान ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान के रूप में देखे जाते हैं और विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हैं। यह अध्ययन भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन और विकेंद्रीकरण प्रक्रिया के संदर्भ में पंचायती राजसंस्था में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण पर एक समीक्षा प्रस्तुत करता है। इसमें पंचायत कामकाज में स्व-निर्णय क्षमता, सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी, और निर्णय लेने में जागरूकता का मूल्यांकन किया गया है। हाल के वर्षों में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन कई समस्याएँ भी सामने आई हैं। अध्ययनों से पता चला है कि महिला नेता कम भ्रष्ट होती हैं और बेहतर शासन में योगदान देती हैं, लेकिन अशिक्षा और पितृसत्तात्मक समाज की वजह से उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुरुष प्रतिनिधियों की तुलना में महिला प्रतिनिधियों को अपनी क्षमताओं को साबित करने में अधिक समय लगता है। 73वें संशोधन के बावजूद, महिलाओं को पूरी सशक्तिकरण और समान अवसर पाने के लिए अभी भी कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
Keywords: पंचायती राज, महिला,सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण।
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