Global Environmental Policies: An Indian Perspective

वैश्विक पर्यावरणीय नीतियां: भारतीय परिप्रेक्ष्य

Abstract

Industrialization has led to economic development, but it has also pushed the environment close to the limits of its tolerance. Over the past four decades, continuous efforts have been made at the international level for environmental protection, and India has been an active participant in these efforts. The main objectives of the present study are as follows: (a) this research paper analyzes the policies formulated for environmental protection and reviews the environmental monitoring policies adopted by the states, (b) it also discusses the potential challenges faced by society. For this study, literature as well as government and official websites have been used. The following conclusions have been drawn from the present research: (a) India’s environmental policies are implemented across all states, with Himachal Pradesh being a leading state, (b) ultimately, the impact of these policies is reflected in the policy-making system and in the participation of social groups in environmental protection.

Abstract in Hindi Language: औद्योगीकरण से आर्थिक विकास हुआ है, लेकिन इसने पर्यावरण को उसकी सहनशीलता की सीमा के करीब भी धकेल दिया है । पिछले चार दशकों से, पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, और भारत इन प्रयासों में सक्रिय भागीदार रहा है । वर्तमान शोध के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: अ) यह शोधपत्र पर्यावरण संरक्षण हेतु बनाई गई नीतियों का विश्लेषण करता है और राज्यों द्वारा अपनाई गई पर्यावरण निगरानी नीतियों की समीक्षा करता है, ब) समाज के सामने आने वाली संभावित चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है । इस अध्ययन के लिए साहित्य के साथ-साथ सरकारी और आधिकारिक वेबसाइटों का भी उपयोग किया गया ।  वर्तमान शोध से निम्नलिखित निष्कर्ष निकले: अ) भारत की पर्यावरण नीतियां सभी राज्यों में लागू की जाती हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश अग्रणी राज्य है, ब) अंततः, इन नीतियों का प्रभाव नीति-निर्माण प्रणाली और पर्यावरण संरक्षण में सामाजिक वर्ग की भागीदारी में परिलक्षित होता है ।

Keywords: औद्योगीकरण, पर्यावरण नीतियां, प्रदूषण, सामाजिक वर्ग, हिमाचल प्रदेश